काठमाडौँ । सरकारद्वारा गठन गरिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) तदर्थ समितिका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले आफू सो समितिको अध्यक्ष भएको आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् । बुधबार एक कुराकानीका क्रममा उनले तदर्थ समिति ओलम्पिक भवनमा प्रवेश गरेको विषयमा समेत आफूलाई जानकारी नभएको बताएका हुन् । यद्यपि, उनले निवर्तमान अध्यक्ष र मानार्थ ओलम्पिकको अध्यक्ष गरी २ पद भने स्वीकार गरेका छन् ।
‘म आफूलाई मानिराख्ने त अहिले निवर्तमान अध्यक्ष र मानार्थ ओलम्पिकको अध्यक्ष हो,’ उनले भने, ‘मलाई अरू जानकारी छैन ।’ प्रधानले सरकारले गठन गरेको तदर्थ समिति अस्वीकार गरेपछि ओलम्पिक विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।
गत २७ साउनमा २३ खेल संघको भेलाले प्रधानको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । सोही समिति बुधबार सातदोबाटोस्थित एनओसीको कार्यालयमा प्रवेश गरेको थियो । तर, अध्यक्ष भनिएका प्रधानले भने यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गठन गरेको एनओसीको तदर्थ समितिले मंगलबार सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक भवनमा लागेको ताला खोलेको हो । ओलम्पिक भवनभित्र ८ महिनापछि खेल संघका पदाधिकारी भित्र प्रवेश गरेका हुन् ।
गत माघमा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले अवैधानिक रूपमा ओलम्पिक निर्वाचन गरेको भनी जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले दैनिक काम सञ्चालन गर्दै आइरहेको ओलम्पिक भवनमा तालाबन्दी गराएका थिए ।
ओलम्पिक भवनको ताला खुलाउन मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासनमा पत्राचार भएको तदर्थ समितिका संयोजक समिम मियाँ अन्सारीले बताए । उनले समितिले केही दिनमा ओलम्पिक भवनबाट काम थालनी गर्ने पनि बताएका छन् ।
प्रधानको अध्यक्षतामा गठन भएको ९ सदस्यीय तदर्थ समितिलाई २३ वटा संघले समर्थन गरेका छन् । यसअघि प्रधानले अध्यक्षमा एनओसीमा २ कार्यकाल अध्यक्ष र महासचिवका रूपमा काम गरेका थिए । उनी अहिले पनि एनओसीका मानार्थ अध्यक्ष हुन् ।
तदर्थ समितिले ३ महिनाभित्र निर्वाचन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त गर्ने दाबी गरेको छ । प्रवक्ता अन्सारीले ९० दिनभित्र ओलम्पिकमा देखिएका विवाद समाप्त हुने बताए । ‘निर्वाचनपछि नेपालमा एक मात्र आधिकारिक एनओसी हुने छ । जुन कमिटीलाई आइओसी र ओसिएले मान्यता प्रदान गर्नेछ,’ उनले भने ।
ओलम्पिक कमिटीमा हाल २ समानान्तर समिति क्रियाशील छन् । जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र एसियाली ओलम्पिक परिषद् (ओसिए) को मान्यता छ । तर, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन विपरीत तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको भन्दै सरकारले श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई अवैध मान्दै आएको छ ।
